वित्तीय जागरूकता पर एक झलक (23 April – 28 April 2018)

प्रिय पाठक,

यहां हम अपनी बैंकिंग और वित्त जागरूकता श्रृंखला “वित्तीय जागरूकता पर एक झलक” के अगले हिस्से को साझा कर रहे हैं। भारत और दुनिया में बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में इस सप्ताह हुई सभी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इसे अवश्य पढ़ें । यह आपको आगामी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बेहद मददगार होगा।

वित्तीय जागरूकता पर एक झलक

1. भारत और चीन के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन वुहान में आयोजित हुआ 

  • भारत और चीन के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन केंद्रीय चीनी शहर वुहान में आयोजित किया गया।
  • इस सम्मलेन में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई थी।

नोट:

  • इस बैठक का उद्देश्य भारत-चीन संबंधों को “ठोस बनाने” पर विचार साझा करना और वर्तमान और भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय विकास के लिए अपने संबंधित दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को विस्तारित करना था।
  • दोनों नेताओं के बीच पहली अनौपचारिक बैठक 2014 में हुई थी जब गुजरात में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में भारतीय प्रधान मंत्री ने चीनी राष्ट्रपति की मेजबानी की थी।
  • 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी की यह चीन की चौथी यात्रा है।
    प्रधान मंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जाएंगे जो 9-10 जून, 2018 को क़िंगदाओ शहर में आयोजित की जाएगी।

2. 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 138 स्थान पर रहा 

  • 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 138वें स्थान पर है।
  • इंडेक्स को Reporters Without Borders द्वारा संकलित और प्रकाशित किया गया है।
  • पिछले साल 2017 में भारत सूचकांक में 136 वें स्थान पर था।
  • नॉर्वे ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में शीर्ष स्थान हासिल किया।
  • स्वीडन और नीदरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

नोट:

  • प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 180 देशों में स्वतंत्रता के स्तर, पर्यावरण और आत्म-सेंसरशिप, पारदर्शिता, बुनियादी ढांचे, समाचार और सूचना के उत्पादन का समर्थन करने सहित बुनियादी ढांचे के स्तर को मापती है।
  • मिस्र के फोटो-जर्नलिस्ट महमूद अबू ज़ीद, जिसे शॉकन के नाम से जाना जाता है, ने 2018 यूनेस्को / गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता।

3. फिच ने भारत की रेटिंग BBB – को बरकरार रखा 

  • अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने एक स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की संप्रभु रेटिंग BBB- को बरकरार रखा है।
  • फिच ने भारत की रेटिंग में इस साल भी बदलाव नहीं किया है। फिच ने भारत की सोवेरन रेटिंग लगातार 12वे साल बरकरार रखी है।
  • फिच एजेंसी ने पिछली बार अगस्त 2006 में भारत की रेटिंग BB+ से बदलकर BBB- की थी।
  • यह बीबीबी- सबसे कम निवेश ग्रेड इंगित करता है।
  • यह रेटिंग भारत के कमजोर राजकोषीय वित्त और कुछ मानक संरचनात्मक कारकों पर आधारित थी, जिसमें प्रशासन मानकों और व्यापार वातावरण में सुधार शामिल था।
  • वर्ष 2017 में, मूडी ने लगभग 14 वर्षों के अंतराल के बाद भारत की रेटिंग (Baa3 से Baa2 तक) को अपग्रेड किया था, जबकि स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ अपनी बीबीबी रेटिंग को बरकरार रखा था।
  • मार्च 2018 में, फिच ने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी वृद्धि  2018-19 में 7.3 प्रतिशत से बढ़ेगी और 201 9-20 में यह 7.5 प्रतिशत रह सकती है।

नोट:

  • एक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एक देश की क्रेडिट रेटिंग है जो निवेशकों को व्यापार वातावरण और बाजार में जोखिम के बारे में जानकारी देती है।
  • यदि किसी भी देश के की रेटिंग अपग्रेड होती है, तो यह देश की प्रोफ़ाइल को बदलती है और निवेशकों को देश में निवेश करने के लिए आकर्षित करती है।
  • फिच रेटिंग्स, मूडीज इनवेस्टर्स और सर्विस एंड स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) वैश्विक रेटिंग व्यवसाय के लगभग 95% को नियंत्रित करने वाली बड़ी तीन अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं।

4. 2017 में प्रेषण के उच्चतम प्राप्तकर्ता: विश्व बैंक

  • विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2017 में 69 बिलियन डॉलर के साथ प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान बनाए रखा है।
  • 2016 में यह 429 अरब अमेरिकी डॉलर से 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
  • इसके बाद चीन (64 अरब डॉलर), फिलीपींस (33 अरब डॉलर), मेक्सिको (31 अरब डॉलर), नाइजीरिया (22 अरब डॉलर), और मिस्र ($ 20 बिलियन) का स्थान हैं।
  • जबकि प्रेषण बढ़ रहे हैं, देशों, संस्थानों, और विकास एजेंसियों को प्रेषण की उच्च लागत पर ध्यान देना जारी रखना चाहिए ताकि परिवारों को अधिक धन मिल सके।

नोट:

  • प्रेषण का अर्थ है, किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उसके देश में भुगतान में या उपहार के रूप में भेजा गया धन।

5. टीसीएस देश की पहली $100 बिलियन आईटी कंपनी बन गई

  • 23 अप्रैल 2018 को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने बाजार पूंजीकरण के मामले में $ 100 बिलियन अंक पार किया।
  • इसके साथ, टीसीएस ने इतिहास बनाया और $ 100 बिलियन बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) मील का पत्थर तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई।
  • बाजार पूंजीकरण एक ऐसी कंपनी का मूल्य है जो स्टॉक मार्केट पर कारोबार किया जाता है, जो वर्तमान शेयर मूल्य द्वारा शेयरों की कुल संख्या गुणा करके गणना की जाती है।

नोट:

  • टीसीएस देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है, इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5,92,428 करोड़ रुपये, एचडीएफसी बैंक (₹ 5,01,644 करोड़), आईटीसी (₹ 3,35,801 करोड़) और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (₹ 3,14,939 करोड़) के बाजार पूंजीकरण के साथ शीर्ष पांच सूची में हैं।
  • इसके साथ, टीसीएस दुनिया के 100 सबसे मूल्यवान संगठनों के रैंक में शामिल हो गया और 97 वें स्थान पर है।

6. भारत और विश्व बैंक ने राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

  • बायोफर्मास्यूटिकल्स के शुरुआती विकास की दिशा में अनुसंधान में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने लचीला वित्तपोषण व्यवस्था के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • मिशन को पांच साल के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से मंजूरी दे दी गई है।
  • जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) – जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन लागू किया जा रहा है।

7. नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चुनौतियों का शुभारंभ किया

  • 26 अप्रैल 2018 को, नीति आयोग ने लोगों के लिए प्रासंगिक नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को लाने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के तहत अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया।
  • अटल इनोवेशन मिशन के तहत आवेदकों को क्षमता, इरादा, और प्रौद्योगिकियों को उत्पादित करने की क्षमता दिखाने वाले 1 करोड़ रुपये तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

  • इस पहल का उद्देश्य विभिन्न 17 क्षेत्रों में समस्याओं को हल करना है, जो नागरिकों के जीवन में सुधार और रोजगार पैदा करने पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगा।
  • इस नई पहल के तहत, अटल इनोवेशन मिशन ने सड़क परिवहन और राजमार्गों, आवास और शहरी मामलों, कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता और रेलवे बोर्ड के मंत्रालयों के साथ भागीदारी की है।

17 नीचे सूचीबद्ध फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई:

  1. जलवायु-स्मार्ट कृषि
  2. सड़क और रेल के लिए धुंध दृष्टि प्रणाली
  3. उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रेल विफलता की रोकथाम
  4. रोलिंग स्टॉक के पूर्वानुमानित रखरखाव
  5. वैकल्पिक ईंधन आधारित परिवहन
  6. स्मार्ट गतिशीलता
  7. इलेक्ट्रिक गतिशीलता
  8. सुरक्षित परिवहन
  9. तत्काल पोर्टेबल जल गुणवत्ता परीक्षण
  10. वहनीय desalination / रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकी
  11. अपशिष्ट प्रबंधन रीसाइक्लिंग / पुन: उपयोग
  12. कचरा संरचना उपकरण
  13. खाद की गुणवत्ता
  14. विकेंद्रीकृत कंपोस्टिंग
  15. कंपोस्टिंग के लिए मिश्रण ब्लेड
  16. सार्वजनिक स्थानों में अपशिष्ट
  17. सार्वजनिक कूड़े कर्कट न करने के लिए समझाना

8. माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता: रैंडस्टेड सर्वेक्षण

  • माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, अमेज़ॅन इंडिया के बाद भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरा है।
  • रिपोर्ट एचआर सेवा प्रदाता रैंडस्टेड के नियोक्ता ब्रांड रिसर्च (आरईबीआर) 2018 द्वारा जारी की गई है।
  • टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईटी में सबसे ज्यादा अनुकूल है, जबकि लार्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के शीर्ष पर हैं और हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी में सबसे ऊपर  है।
  • रिपोर्ट से पता चलता है कि 2018 में, नियोक्ता चुनने के दौरान वेतन और कर्मचारी लाभ सभी प्रोफाइलों में भारतीय श्रमिकों के बीच शीर्ष ड्राइवर बने रहेंगे, इसके बाद कार्य-जीवन संतुलन और नौकरी सुरक्षा होगी।

9. भारत और विश्व बैंक ने एम.पी ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

  • भारत सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार और विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 210 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • इस परियोजना से ग्रामीण इलाकों में बजरी हुई सुगंध की स्थायित्व, लचीलापन और सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है और राज्य के ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को प्रबंधित करने की क्षमता में वृद्धि होगी।

10. आईओबी और नेएसएल ने सूचना उपयोगिता सेवाओं पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

  • इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) के साथ सूचना उपयोगिता सेवाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • इस समझौते के साथ अब आईओबी शाखाएं ऋण और चूक के बारे में उच्च गुणवत्ता, प्रमाणित जानकारी प्रदान करेंगी।
  • उधारकर्ताओं, देनदार, लेनदारों और ऋण चूककर्ताओं की सूची को बनाए रखने में इसकी अधिक पारदर्शिता होगी।

नोट:

  • नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) भारत की पहली सूचना उपयोगिता है और दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत भारत की दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ पंजीकृत है।

11. उत्तराखंड सरकार और एडीबी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

  • उत्तराखंड राज्य सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और मल-व्यवस्था सुविधाओं के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक था और संस्थान द्वारा दी गई सहायता का 100 प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा।

12. दिन के दौरान दीव स्मार्ट सिटी 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला पहला शहर बन गया

  • दीव स्मार्ट सिटी भारत का पहला शहर बन गया, जो दिन के दौरान 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलता है।
  • शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, दीव स्मार्ट सिटी ने 9 मेगावॉट के सौर पार्क का विकास किया जो 50 हेक्टेयर चट्टानी बंजर भूमि से अधिक में फैला है।
  • इसके साथ, शहर हर साल करीब 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन बचा रहा है।

नोट:

  • दीव भारत के दमन और दीव के केंद्रशासित प्रदेश में दीव जिले का एक शहर है।
  • दमन और दीव पश्चिमी भारत में एक संघीय क्षेत्र है जिसे 30 मई 1 9 87 को स्थापित किया गया था।
  • दमन, दमन और दीव की राजधानी है।

13. कनाडा दुनिया की पहली महिला विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगी

  • कनाडा और यूरोपीय संघ सितंबर 2018 में दुनिया की पहली 2 दिवसीय महिला विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कनाडा में करेगा।
  • यह घोषणा कनाडा के विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने की थी।
  • पहली बैठक में, सभा के लिए 30 देशों के महिला विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य महिलाओं के सशक्तिकरण पर वैश्विक चर्चा को गहरा बनाना है।

14. PMJDY खाते ने अप्रैल 2018 में 80,000 करोड़ रुपये पार किए

  • अप्रैल 2018 में, प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते में कुल जमा 80,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
  • भारत के वित्तीय समावेशन प्रयासों ने विश्व बैंक से मान्यता प्राप्त की है क्योंकि उनके आंकड़े बताते हैं कि 55 प्रतिशत नए बैंक खाते भारत से खोले गए हैं।

नोट:

  • प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2014 में प्रधान मंत्री जन-धन योजना शुरू की।
  • पीएमजेडीवाई, वित्तीय सेवाओं बैंकिंग / बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेश के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है।
  • प्रधान मंत्री जन धन योजना का नारा ‘मेरा खाता  – भाग्य विधाता’ है।
  • पीएमजेडीवाई का संचालन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवाओं विभाग द्वारा किया जाता है।

PMJDY योजना के तहत लाभ हैं –

  • जमा पर ब्याज।
  • 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर
  • कोई न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकता नहीं है।
  • यह योजना 30,000 रुपये का जीवन कवर प्रदान करती है। योग्यता की स्थिति की पूर्ति के अधीन लाभार्थी की मृत्यु पर देय।
  • 5000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रति परिवार केवल एक खाते में उपलब्ध है, अधिमानतः घर की महिला।
  • योग्य आयु समूह 18 वर्ष से 5 9 वर्ष तक।

15. 2017-18 में नाबार्ड ने यूपी को 10,012 करोड़ रुपये का योगदान दिया

  • कृषि ऋण पर विशेष ध्यान देने के साथ नाबार्ड ने 2017-18 के दौरान उत्तर प्रदेश में 10,012 करोड़ रुपये की सहायता का योगदान दिया।
  • यह जानकारी नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ए के पांडा द्वारा साझा की गई।
  • मुख्य महाप्रबंधक एके पांडा के अनुसार – आरएफआई और ग्रामीण उद्यमों के डिजिटल परिवर्तन, बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास योजना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन और सिंचाई बुनियादी ढांचे और इसके कमांड प्रबंधन कृषि और ग्रामीण नेशनल बैंक की प्राथमिक सूची में होंगे 2018-19 के लिए विकास (नाबार्ड)।
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