वित्तीय जागरूकता पर एक झलक (11 March – 17 March 2018)

प्रिय पाठक,

यहां हम अपनी बैंकिंग और वित्त जागरूकता श्रृंखला “वित्तीय जागरूकता पर एक झलक” के अगले हिस्से को साझा कर रहे हैं। भारत और दुनिया में बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में इस सप्ताह हुई सभी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इसे अवश्य पढ़ें । यह आपको आगामी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बेहद मददगार होगा।

वित्तीय जागरूकता पर एक झलक

1. ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पर भारत 78 वें स्थान पर

  • ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 114 देशों में भारत 78 वां स्थान पर है।
  • यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच दवारा प्रकाशित किया गया है।
  • सूचकांक में शीर्ष तीन देश स्वीडन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड हैं।
  • रिपोर्ट के अनुसार – भारत ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है (36,000 पीजे), और इसकी मांग बढ़ने की अनुमान है।
  • संगठन के अनुसार, भारत ने मुख्य रूप से बेहतर ऊर्जा पहुंच, कम सब्सिडी और आयातित लागत में 2013 और 2018 के बीच 5.6 प्रतिशत अंक के अपने प्रदर्शन अंक में सुधार किया।
  • यह इंडेक्स देशों में कितनी अच्छी तरह ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता और सामर्थ्य के साथ पहुंच को संतुलित करने में सक्षम हैं इस पर निर्भर था।

2. शहरी प्रशासन सूची में पुणे सबसे ऊपर है

 

  • पुणे शहर 2017 में 23 भारतीय शहरों में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले प्रशासन में शीर्ष स्थान पर रहा।
  • बेंगलुरु सूचकांक के सबसे निचले स्थान पर है।
  • यह भारत के एनुअल सर्वे ऑफ सिटी-सिस्टम्स (एएसआईसीएस) के वार्षिक सर्वेक्षण का पांचवां संस्करण है।
  • यह सर्वेक्षण बेंगलुरु स्थित गैर-लाभकारी संगठन, जनगढ़ केंद्र नागरिकता और लोकतंत्र द्वारा आयोजित किया गया था।
  • सर्वेक्षण में वर्तमान में कानून, नीतियों और संस्थागत प्रक्रियाओं का आकलन करके भारत के शहरों में शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया।
  • कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर और सूरत क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे।
  • दिल्ली और मुंबई क्रमशः छठे और नौवें स्थान पर हैं।

3. भारत विश्व स्तरीय खुशी सूचकांक 2018 में 133 वां स्थान पर रहा

  • नवीनतम वार्षिक विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट में भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित अपने अन्य पड़ोसी देशों से भी नीचे स्थान मिला है.
  • विश्व स्तरीय खुशी सूचकांक 2018 में 156 देशों में भारत 133वां स्थान पर रहा।
  • रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क (एसडीएसएन) द्वारा प्रकाशित की गई है।
  • रिपोर्ट में फिनलैंड सबसे खुशहाल देश रहा और इसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क का नाम है
  • पिछले साल भारत 122 वां स्थान पर रहा था।
  • पाकिस्तान, भारत से 58 पायदान ऊपर 75वें स्थान पर है. भूटान 97वें और चीन 86वें स्थान पर है.
  • संयुक्त राज्य अमेरिका 18 वें स्थान पर है, ब्रिटेन 19 वें और संयुक्त अरब अमीरात में 20 वां स्थान पर है।

4. लोकसभा ने उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी

  • लोकसभा ने उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि होगी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं.
  • सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया.

नोट:

  • लोकसभा में श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को पारित करने के लिये पेश किया.
  • उल्लेखनीय है कि अभी दस अथवा अधिक लोगों को नियोजित करने वाले निकायों के लिए उपदान भुगतान अधिनियम 1972 लागू है जिसके तहत कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेल कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में लगे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है.
  • प्रसूति सुविधा संशोधन अधिनियम 2017 के माध्यम से प्रसूति छुट्टी की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया था.
  • इसी के तहत उपदान (ग्रेच्युटी) संदाय की योजना अधिनियमित की गई थी. अधिनियम की धारा 4 के अधीन ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा वर्ष 2010 में 10 लाख रुपये रखी गई थी.

5. भारत और फ्रांस ने 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए

  • फ्रांसीसी राष्ट्रपति 9 मार्च 2018 को भारत पहुंचे थे।
  • इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक भागीदारी को मजबूत करना था।

भारत में फ्रांसीसी राष्ट्रपति यात्रा के मौके पर दोनों देशों के बीच 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

  1. नारकोटिक ड्रग्स में अवैध आवागमन को कम करने पर समझौता
  2. प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर समझौता
  3. अकादमिक योग्यता के आपसी मान्यता की सुविधा के लिए समझौता
  4. रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग
  5. एक स्थायी भारत-फ्रांसीसी रेलवे फोरम का निर्माण
  6. सशस्त्र बलों के बीच पारस्परिक रसद समर्थन की व्यवस्था
  7. पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग
  8. सशक्त शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग
  9. वर्गीकृत या संरक्षित जानकारी का विनिमय और पारस्परिक संरक्षण
  10. अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग
  11. परमाणु क्षेत्र में औद्योगिक मार्ग के आगे समझौता
  12. हाइड्रोग्राफी और समुद्री कार्टोग्राफी के मामले में सहयोग
  13. स्मार्ट शहरों और सौर ऊर्जा के लिए 100 अरब यूरो का श्रेय क्रेडिट सुविधा समझौता
  14. सौर ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन

6. पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित

  • पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
  • शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके फ्रांसीसी समकक्ष राष्‍ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने की।
  • शिखर सम्मेलन में 23 देशों के प्रमुख और 10 मंत्री स्‍तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
  • शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, क्राउड-फंडिग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए वित्‍तीय तंत्र पर विचार करना है।
  • शिखर सम्मेलन के दौरान, वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावॉट (जी.डब्ल्यू) बिजली उत्पन्न करने का वादा किया गया, जिसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावॉट और पवन से 60 गीगावॉट भी शामिल है।

आई.एस.ए के बारे में

  • अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस (International Solar Alliance (ISA)) का शुभारंभ 30 नवंबर, 2015 को संयुक्‍त राष्‍ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पेरिस समझौते की घोषणा के बाद भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्‍त रूप से किया गया था।
  • अंतर्राष्‍ट्रीय सोलर अलायंस का अनावरण प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के फ्रांस के राष्‍ट्रपति फ्रेंकोइस होलांदे ने किया था।
  • आई.एस.ए के 121 प्रत्‍याशित सदस्य देश और क्षेत्र हैं, जिनमें से करीब 90 देशों ने आई.एस.ए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • आई.एस.ए ऐसा पहला अंतर्राष्‍ट्रीय संगठन है जिसका सचिवालय भारत में होगा।
  • आई.एस.ए का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है।
  • इसका मुख्यालय ग्वालपारी में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनएसईआई), हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है।
  • The first International Solar Alliance summit was held in New Delhi.
  • The summit was co-hosted by President Ram Nath Kovind and his French counterpart President Emmanuel Macron.
  • The heads of 23 nations and 10 ministerial representatives participated in the summit.
  • The aim of the summit is to deliberate on a finance mechanism for the promotion of solar energy in member countries, crowd-funding and technology transfer.
  • During the summit, it was pledged to generate 175 gigawatts (GW) of electricity from renewable energy sources by 2022, including 100 GW from solar and 60 GW from the wind.

7. नई दिल्ली में आयोजित पहला भारत-फ्रेंच ज्ञान सम्मेलन

  • ज्ञान शिखर विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए पहला फ्रेंको-इंडियन समिट है।
  • ज्ञान सम्मेलन का उद्देश्य कंपनियों के सहयोग से अगले पांच वर्षों के लिए फ्रेंको-भारतीय सहयोग का एक रोडमैप तैयार करना है।
  • यह शिखर भारत में फ्रांसीसी दूतावास द्वारा आयोजित किया गया था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सह-होस्ट किया गया था।
  • मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर के मुताबिक – सरकार जल्द ही भारत कार्यक्रम में अपना अध्ययन शुरू करेगी ताकि विदेशी छात्रों को भारत में शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
  • वर्तमान में, 47000 विदेशी छात्र भारत में अध्ययन कर रहे हैं और 2022 तक हमारे पास भारत में कम से कम 100,000 छात्र होंगे।
  • शिखर सम्मेलन के दौरान, संयुक्त पहल और भागीदारी पर विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच एक समझौता ज्ञापनों (लगभग 15) की एक रिकार्ड संख्या का अनावरण किया गया।

8. मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन

  • प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने मिर्जापुर में 75 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया।
  • उत्तर प्रदेश में यह सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है।
  • सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण मिर्जापुर में दादर कालन गांव में फ्रेंच सौर ऊर्जा फर्म ईएनजीई सौर के साथ किया गया है।
  • यह संयंत्र प्रति वर्ष 15.6 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करेगा, प्रति माह 1.30 करोड़ यूनिट के बारे में।
  • प्रोजेक्ट द्वारा जेनरेट की गई बिजली, एएनजीआईईई द्वारा 25 वर्ष की अवधि के लिए 2.43 रुपये प्रति यूनिट की दर से आपूर्ति की जाएगी।
  • वर्तमान में, 75 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। भारत 2022 तक 100 गीगावॉट तक के पैमाने को मापने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा से 20 गीगावॉट ऊर्जा पैदा कर रहा है।
  • भारत ने 2022 तक देश में 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्थापित किया है।
  • वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री आर.के. सिंह हैं।

9. 2014-2017 में भारत ने 20 9 बिलियन एफडीआई आकर्षित किया: सरकार

  • वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सी. आर. चौधरी के मुताबिक, अप्रैल 2014 से दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान कुल पूंजी प्रवाह 9 9 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया था।
  • अधिकतम एफडीआई प्राप्त करने वाले मुख्य क्षेत्रों में सेवाएं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, निर्माण, व्यापार और ऑटोमोबाइल शामिल हैं।

10. अब 50 करोड़ या उससे अधिक के बैंक ऋण के लिए पासपोर्ट अनिवार्य होगा

  • हाल ही में हुई धोखाधड़ी को देखते हुए, सरकार ने 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक के बैंक ऋण लेने के लिए पासपोर्ट का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है।
  • इस फैसले का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी के मामले में शीघ्र कार्यवाही सुनिश्‍चित करना और धोखेबाजों को देश से भागने से रोकना है।
  • अब 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी मौजूदा ऋणों के लिए, बैंकों को 45 दिनों के भीतर उधारकर्ताओं का पासपोर्ट विवरण जमा करने को कहा गया है।

11. ग्रामीण रोजगार योजना में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत रोजगार आवंटन और धन का उपयोग करने के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अच्छा प्रदर्शनकारी राज्य बन गया है।
  • राज्यसभा में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने राज्यों में आंकड़े दिए थे।
  • 2017-18 में पश्चिम बंगाल ने योजना के तहत 21 करोड़ से अधिक कार्य दिवस तैयार किए और इसके लिए 7,335.31 करोड़ रुपये खर्च किए।
  • तमिलनाडु ने 17 करोड़ कार्य दिवसों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और 5,981.75 करोड़ खर्च किए।
  • आंध्र प्रदेश 16 करोड़ कार्य दिवस और 5054.17 करोड़ रुपये के धनराशि के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

12. आईसीआईसीआई बैंक ने ‘InstaOD’ एमएसएमई ग्राहक के लिए पहली ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा की शुरुआत की

  • आईसीआईसीआई बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ग्राहकों के लिए ‘InstaOD’ नामित ऑनलाइन और कागज रहित एक त्वरित ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की।
  • ग्राहक, बैंक के इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करके कहीं भी एक वर्ष के लिए 15 लाख रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा  प्राप्त कर सकते है.
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