वित्तीय जागरूकता पर एक झलक (25 Feb – 3 March 2018)

प्रिय पाठक,

यहां हम अपनी बैंकिंग और वित्त जागरूकता श्रृंखला “वित्तीय जागरूकता पर एक झलक” के अगले हिस्से को साझा कर रहे हैं। भारत और दुनिया में बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में इस सप्ताह हुई सभी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इसे अवश्य पढ़ें । यह आपको आगामी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बेहद मददगार होगा।

वित्तीय जागरूकता पर एक झलक

1. दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना भारत, GDP बढ़कर 7.2%

  • सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2017-18 के अक्टूबर-दिसंबर क्वॉर्टर के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2 प्रतिशत रही।
  • 2017-18 के दूसरे क्वॉर्टर में जीडीपी दर 6.5 प्रतिशत रही थी।
  • भारत की विकास दर ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है।
  • इस डेटा से पता चलता है कि साल 2017-18 में अक्टूबर-दिसंबर के क्वॉर्टर में देश की जीडीपी की रफ्तार सबसे तेज रही।
  • तीसरी तिमाही के आर्थिक वृद्धि आंकड़ों के साथ ही बुनियादी क्षेत्र के आठ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन सूचकांक में जनवरी में 6.7 % वृद्धि दर्ज की गई।
  • बुनियादी उद्योगों में कोयला, इस्पात, सीमेंट और पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। एक साल पहले जनवरी में इन क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि 3.4 प्रतिशत रही थी।

2.  आरबीआई ने मुद्रा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को $ 100 मिलियन तक बढ़ा दिया

  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक्सपोज़र ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) के तहत निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को भारतीय रुपए से जुड़े सभी मुद्रा जोड़े में $ 100 मिलियन के लिए ट्रेडिंग के तहत बढ़ा दिया है।
  • वर्तमान में घरेलू निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को यूएसडी-आईएनआर में लम्बी (खरीदार) या लघु (बेची) की स्थिति लेने की अनुमति है, जो प्रति विनिमय 15 मिलियन डॉलर है।
  • इससे पहले, यूएस डॉलर-रूपए के लिए $ 15 मिलियन और जापानी येन, यूरो और ब्रिटिश पाउंड के साथ भारतीय रुपया के अन्य मुद्रा जोड़े के लिए $ 5 मिलियन की सीमा थी।
  • दुबई के डीजीसीएक्स और सिंगापुर के एसजीएक्स जैसे ऑफशोर गंतव्यों ने भारतीय रुपया में व्यापार के लिए घरेलू बाजार में शीर्ष प्रतिद्वंद्वियों के रूप में उभरा।

एक्सपोज़र ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) के बारे में

  • एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव एक वित्तीय उपकरण है जो विनियमित विनिमय पर ट्रेड करता है।
  • ईटीसीडी का मान दूसरे परिसंपत्ति के मूल्य पर आधारित है। ये डेरिवेटिव्स को एक विनियमित तरीके से कारोबार किया जाता है।
  • ईटीसीडी का उपयोग एक्सपोज़र को हेज करने के लिए किया जा सकता है या वस्तुओं, मुद्राओं, इक्विटी और यहां तक कि ब्याज दरों जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों की विस्तृत श्रृंखला पर विचार कर सकते हैं।

3. समावेशी इंटरनेट सूचकांक (तृतीय) 2018 में भारत 47 वें स्थान पर 

  • समावेशी इंटरनेट सूचकांक (तृतीय) 2018 रिपोर्ट में भारत  86 देशों में से 47 वें स्थान पर रहा।
  • समावेशी इंटरनेट सूचकांक, फेसबुक द्वारा कमीशन और द इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा आयोजित किया गया।
  • शीर्ष तीन देश – स्वीडन, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
  • भारत को उपलब्धता में 62 वें स्थान पर, प्रतिस्थापन में 39 वां, प्रासंगिकता में 37 व रेडनेस श्रेणियों में 23 वां स्थान दिया गया। सिंगापुर, कनाडा, पोलैंड और मलेशिया ने संबंधित श्रेणियों में सबसे ऊपर है।
  • इस साल की रिपोर्ट में विश्व की 91% आबादी को कवर किया गया है और 86 देशों के डेटा सेट को बढ़ाया गया है, जो कि 2017 में 75 देशों से है।
    भारत 2017 में 36 वें स्थान पर था

4. आर.बी.आई ने एन.बी.एफ.सी के लिए लोकपाल (Ombudsman) योजना प्रारंभ की

  • भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एन.बी.एफ.सी) के खिलाफ की गईं शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल योजना (Ombudsman Scheme) शुरू की है।
  • यह योजना एन.बी.एफ.सी द्वारा प्रदत्‍त सेवाओं में कमी से संबंधित नि:शुल्क त्वरित शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करेगी।
  • एन.बी.एफ.सी लोकपाल के कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में स्थित होंगे।
  • इस योजना में प्रारंभ से ही एन.बी.एफ.सी के सभी जमा कार्यों को शामिल किया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्‍त, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक इंटरफेस के साथ 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की संपत्‍ति वाले एन.बी.एफ.सी को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार किया है।

5. 2017 वित्‍तीय वर्ष की विकास दर में बिहार शीर्ष राज्‍यों में शामिल

  • बिहार राज्य विधानसभा में पेश नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार राज्य की विकास दर वित्‍त वर्ष 2017 में 0 प्रतिशत के राष्‍ट्रीय औसत से अधिक है।
  • बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बजट सत्र के पहले दिन के सर्वेक्षण के बाद संवाददाताओं से कहा कि राज्य के राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है, जो वर्ष 2012-13 के 5,101 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 10,819 करोड़ रुपये हो गया।
  • वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार का सकल वित्‍तीय घाटा (Gross Financial Deficit (GFD)) पिछले वर्ष 2015-16 की तुलना में 883 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 4,418 करोड़ रुपये हो गया।

6. एन.सी.ए.ई.आर ने वर्ष 2018-19 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.5% दर्शाई

  • नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एन.सी.ए.ई.आर) ने वर्ष 2018-19 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने अनुमान लगाया है।
  • उन्‍होंने यह भी कहा कि वर्ष 2017-18 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई) मुद्रास्फीति 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
  • डॉलर के संदर्भ में निर्यात और आयात में वृद्धि दर क्रमशः 8% और 24.8% रहने का अनुमान है।

7. डेबिट कार्ड के माध्यम से रेल टिकट खरीदने पर एमडीआर नहीं

  • अब जो यात्रियों ने डेबिट कार्ड के जरिए 1 लाख रुपये तक के लेनदेन के लिए अपने रेलवे टिकट बुक किए हैं, उन्हें मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • इसका मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटल और नकद रहित लेनदेन को बढ़ावा देना है।
    इन लेन-देन में रेलवे टिकटिंग काउंटरों के साथ-साथ भारतीय रेलवे केटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट के माध्यम से शामिल हैं।

8. हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 में भारत तीसरे स्थान पर है

  • हुरुन ग्‍लोबल रिच लिस्‍ट में भारत ने दुनिया में सबसे ज्‍यादा बिलेनियर की संख्‍या वाले देशों में तीसरा स्‍थान बनाया है.
  • चीन सूची में सबसे ऊपर है और रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने हर हफ्ते चार नए अरबपतियों का उत्पादन किया।
  • शंघाई स्थित हुरुन रिपोर्ट पिछले सात सालों से दुनिया में अमीरों की रैंकिंग कर रही है।
    संयुक्त राज्य अमेरिका की सूची में दूसरा स्थान है और भारत 131 अरबपतियों के साथ जर्मनी की जगह तीसरे स्थान पर रहा।
  • हुरुन ग्‍लोबल रिच लिस्‍ट 2018 में 68 देशों के लिए 2,694 अरबपतियों की रैंकिंग की गई है
  • मुकेश अंबानी को दौलत में 73 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी हुई और 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर. अंबानी रइसों की सूची में टॉप पर हैं
  • भारत में सबसे ज्‍यादा अरबपति मुंबई में रहते हैं। यहां कुल 55 अरबपति हैं।
  • इसके बाद दिल्‍ली का स्‍थान है, जहां कुल 29 अरबपतियों का निवास है।
  • भारत में सबसे ज्‍यादा अरबपति फार्मा सेक्‍टर से हैं। फार्मा सेक्‍टर से 19 अरबपति हैं, इसके बाद ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट सेक्‍टर से 14 और कंज्‍यूमर प्रोडक्‍ट्स सेक्‍टर से 11 अरबपति हैं।

9. मूडीज ने वर्ष 2018 में भारत की वृद्धि दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया

  • वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2018 में भारत की वृद्धि दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।
  • वर्ष 2019 के लिए उसका आकलन 7.5 फीसदी वृद्धि रहने का है।
  • इसकी वजह जी.एस.टी. और नोटबंदी से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में सुधार होना है।

10. एआईआईबी ने भारत में 1.5 अरब डॉलर के बुनियादी ऋण को मंजूरी दी

  • एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने 2018 में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत में 1.5 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।
  • यह धन ऊर्जा, सड़कों और शहरी विकास परियोजनाओं में निवेश के लिए होता है, बहुपक्षीय बैंक के मुख्य निवेश अधिकारी डीजे पांडियन ने कहा।

नोट:

  • एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक एक बहु-विकास विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है।
  • प्रधान कार्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है।
  • वर्तमान में बैंक के 61 सदस्य राज्य हैं जबकि 23 संभावित सदस्य हैं।

11. वैश्विक भ्रष्‍टाचार धारणा सूचकांक में भारत 81 वें स्‍थान पर

  • ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में वर्ष 2017 के लिए भारत को वैश्विक भ्रष्‍टाचार सूचकांक में 81 वें स्‍थान पर रखा गया है।
  • इस सूचकांक को 180 देशों और शासित प्रदेशों में उनके सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्‍टाचार के अनुमानित स्‍तरों पर तैयार किया गया है।
  • वर्ष 2016 में 176 देशों में भारत का स्‍थान 79 वां था।
  • इस सूचकांक को 0 से 100 के पैमाने पर तैयार किया गया है, जिसमें 0 अत्‍यधिक भ्रष्‍ट और 100 बहुत साफ-सुथरी स्थिति को प्रकट करता है।
  • सीरिया, सूडान और सोमालिया को क्रमश: 14, 12 और 9 अंकों के साथ सूची में निम्‍नतम स्‍थान पर रखा गया है।

नोट:

  • जर्मनी स्थित ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्‍ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्‍थापना वर्ष 1993 में की गई थी।
  • वैश्विक भ्रष्‍टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने और भ्रष्‍टाचार के कारण होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाना इसके गैर-लाभकारी उद्देश्‍य हैं।
  • यह वैश्विक भ्रष्‍टाचार मापदंड और भ्रष्‍टाचार अनुमान सूचकांक प्रकाशित करता है।

धन्यवाद

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